सच्चाई की पहल
ईसाई धर्मान्तरित आदिवासियों को ST सूची से हटाने की मांग को लेकर केंद्रीय सरना समिति ने 12 दिसंबर को रांची में महाधरना का ऐलान किया है। समिति का आरोप है कि धर्मान्तरित लोग दोहरा लाभ ले रहे हैं और मूल आदिवासियों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।
झारखंड सरकार 16,800 करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी में है। विधानसभा में वित्त मंत्री ने केंद्र पर सौतेला व्यवहार का आरोप लगाया। HF News 24 आपको बता रहा है पूरी रिपोर्ट।
रांची RIMS परिसर में हाईकोर्ट के आदेश पर चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान प्रशासन ने 30 से अधिक अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चली कार्रवाई के बाद परिसर को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त करने की प्रक्रिया जारी है।
झारखंड में कड़ाके की ठंड का प्रकोप बढ़ा, मौसम विभाग ने 18 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया। पाला्मू सबसे ठंडा जिला रिकॉर्ड, कई स्थानों पर तापमान सामान्य से 6 डिग्री तक कम। कोहरा, पाला और ठंडी हवाओं से जनजीवन प्रभावित, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और प्रशासन ने लोगों से सावधानी रखने की अपील की।
झारखंड ATS ने अमन साहू गैंग के कुख्यात सहयोगी मयंक सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। मयंक पर हत्या के प्रयास, हथियार तस्करी, रंगदारी वसूली, साजिश रचने और विदेशी नेटवर्क से अपराध संचालित करने सहित UAPA की गंभीर धाराएँ लागू की गई हैं। यह मामला झारखंड में संगठित अपराध पर बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।
रांची स्थित RIMS की लगभग 10 एकड़ जमीन पर वर्षों से चले आ रहे अवैध कब्जे को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने प्रशासन को 72 घंटे के भीतर सभी अतिक्रमण हटाने और परिसर को खाली कराने का आदेश दिया है। नोटिस जारी होते ही कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है और RIMS व पुलिस प्रशासन सक्रिय मोड में आ गया है।
झारखंड हाई कोर्ट ने JSSC CGL-2023 परीक्षा परिणाम जारी करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने CBI जांच की मांग खारिज की और कहा कि लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य रोका नहीं जा सकता। अब JSSC जल्द रिजल्ट जारी करेगा और संदिग्ध अभ्यर्थियों का परिणाम फिलहाल रोका जाएगा। निर्णय से छात्रों में खुशी की लहर है।
INDIA vs SOUTH AFRICA वन-डे मैच से पहले रांची पुलिस ने टिकट कालाबाजारी का भंडाफोड़ करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी टिकटों को असली कीमत से पांच गुना अधिक दाम में बेच रहे थे। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए चेतावनी जारी की है।
झारखंड में टेंडर नियमों में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने घोषणा की कि किसी भी परियोजना पर बोली अब अनुमानित राशि से 10% से अधिक कम नहीं लग सकेगी। बदलाव का उद्देश्य घटिया निर्माण और अत्यधिक कम बोली की प्रवृत्ति पर रोक लगाना है। प्रस्ताव जल्द कैबिनेट में रखा जाएगा।
झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए राज्यभर के सरकारी अस्पतालों में अलग OPD सेवा शुरू की है। सम्मानजनक इलाज, विशेष प्रशिक्षण और ‘सम्मान स्वास्थ्य सेवा’ योजना के साथ यह कदम समान स्वास्थ्य अधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
