विधानसभा में बड़ा खुलासा
HF News 24 | रांची, झारखंड
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य वित्त से जुड़ा सबसे बड़ा बयान देते हुए स्पष्ट कहा है कि केंद्र सरकार ने झारखंड को अब तक 28,863 करोड़ रुपये नहीं दिए, जिसका वादा पहले किया गया था। इसी कारण राज्य सरकार को अब 16,800 करोड़ रुपये का कर्ज (Loan) लेने की तैयारी करनी पड़ रही है।
यह खुलासा वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा में किया। उनका कहना है कि:
“केंद्र ने वादा किया, पर पैसा नहीं दिया। राज्य की योजनाओं को चलाने के लिए अब कर्ज लेना मजबूरी है।”
इस बयान ने राज्य की राजनीति और आर्थिक माहौल में हलचल पैदा कर दी है।
झारखंड के सामने वित्तीय दबाव क्यों?
राज्य सरकार के मुताबिक—
- केंद्र से मिलने वाली योजनागत राशि बकाया: 28,863.64 करोड़ रुपये
- यह राशि समय पर मिलती तो कई कल्याणकारी योजनाएँ बिना किसी रुकावट के चल सकती थीं।
- उज्ज्वला गैस उपभोक्ताओं को 450 रुपये प्रति सिलेंडर सहायता देने की योजना भी इसी कारण अधर में है।
वित्त मंत्री ने कहा कि यदि केंद्र की तरफ से राशि समय पर आती तो राज्य को कर्ज लेने की नौबत नहीं आती।
विधानसभा में बड़ा अपडेट — 7,721 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट पास
सरकार ने विधानसभा में 7,721.25 करोड़ रुपये का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश कर पास करवाया, जिसमें:
- महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग: 2,082.25 करोड़
- सड़क निर्माण: 300 करोड़ रुपये
- पुल निर्माण: 100 करोड़ रुपये
- ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण: 400 करोड़ रुपये
- पेंशन मद की देनदारी: 132 करोड़
सरकार का दावा है कि बजट का बड़ा हिस्सा सार्वजनिक हित, विकास कार्यों, और सामाजिक सुरक्षा पर खर्च किया जाएगा।
वित्त मंत्री का तगड़ा पलटवार — “केंद्र कर रहा सौतेला व्यवहार”
विधानसभा में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र पर खुलकर आरोप लगाए:
“अन्य राज्यों को फंड मिलता जा रहा है, लेकिन झारखंड को इंतजार करवाया जा रहा है। यह सौतेला व्यवहार है।”
उन्होंने कहा कि:
- सभी कर्मचारियों का वेतन समय पर जारी किया गया है
- राज्य का खजाना खाली होने की बातें पूरी तरह गलत हैं
विपक्ष जहां इसे सरकार की नाकामी कह रहा है, वहीं सरकार इसे केंद्र की असहयोग नीति बता रही है।
कर्ज लेने का सरकार का तर्क
सरकार का कहना है कि:
- योजनाएँ रुकें नहीं
- जनता को मिलने वाली सेवाएँ बाधित न हों
- कर्मचारियों का वेतन, पेंशन और विकास कार्य जारी रहें
इसलिए राज्य 16,800 करोड़ का कर्ज लेगा, ताकि वित्तीय संतुलन बनाए रखा जा सके।
सरकार का दावा है कि यह कदम दीर्घकालिक विकास के लिए जरूरी है।
आर्थिक विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं?
विशेषज्ञों के अनुसार—
- इतनी बड़ी राशि का कर्ज भविष्य में वित्तीय दबाव बढ़ा सकता है
- कर्ज चुकाने के लिए सरकार को टैक्स बढ़ाने या खर्चों में कटौती करनी पड़ सकती है
- विकास की रफ्तार और वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाना अब बड़ी चुनौती है
हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि अगर राज्य की योजनाएँ कर्ज से तेज गति पकड़ती हैं, तो भविष्य में इसका सकारात्मक असर भी दिख सकता है।
जनता क्या समझे?
सरकार का स्पष्ट संदेश है:
- योजनाएँ नहीं रुकेंगी
- सामाजिक सुरक्षा जारी रहेगी
- पेंशन, छात्रवृत्ति, विकास योजनाएँ प्रभावित नहीं होंगी
लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह कर्ज भविष्य में जनता पर बोझ बन सकता है।
HF News 24 की बड़ी कवरेज – निष्कर्ष
झारखंड की वित्तीय स्थिति को लेकर राज्य में बड़ा राजनीतिक माहौल बन चुका है।
एक ओर सरकार कह रही है कि—
“केंद्र ने पैसा नहीं दिया, इसलिए कर्ज लेना पड़ा।”
वहीं दूसरी ओर विपक्ष कह रहा है कि—
“सरकार वित्तीय प्रबंधन में फेल है।”
अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले महीनों में यह वित्तीय दबाव राज्य की योजनाओं, विकास गति और जनता के जीवन पर कैसा प्रभाव डालता है।
HF News 24 कहता है : यह कहानी सिर्फ कर्ज की नहीं—यह झारखंड की आर्थिक दिशा का सवाल है। https://chat.whatsapp.com/GPVSxk0fZqiBY2yKPTZsed?mode=ems_copy_t
